● स्मारक कृती समितीचे अध्यक्ष डाॅ.बसवराज बगले यांची घोषणा.
————————
सोलापूर :- जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी मंगळवेढ्यातील कृष्ण तलावासह ४५ एकर जमीन वर्ग करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे तात्काळ मागवून त्याला मंजुरी द्यावी,आणि महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळामार्फत लिंगायतांना सरसकट आर्थिक लाभ देणारा शासन निर्णय तात्काळ प्रसिद्ध करावा,अन्यथा २ ऑक्टोबर पासून सोलापुरात अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येईल,अशी घोषणा महात्मा बसवेश्वर स्मारक कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ.बसवराज बगले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
जगात सर्वप्रथम लोकशाही मूल्यांची मुहूर्तमेढ केलेले थोर समतावादी संत महात्मा बसवेश्वर महाराजांच्या स्मारक निर्मितीची घोषणा २०१६ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.मागील १० वर्षात प्रत्येक अधिवेशनात हा विषय चर्चिला गेला आणि सरकारकडून खोटी आश्वासने दिली गेली,मात्र एकाही घोषणेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली नाही.त्यामुळे लिंगायत समाजासह बसवेश्वर भक्तांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
महात्मा बसवेश्वरांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी योग्य असलेली मंगळवेढ्यातील ४५ एकर शासकीय जमीन कृष्ण तलावासह वर्ग करण्याची मागणी स्मारक कृती समितीने केली होती.त्यानुसार प्रांताधिकारी मंगळवेढा यांनी मार्च २०२२ मध्ये सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सकारात्मक प्रस्ताव पाठविला आहे. सतत पाठपुरावा करून सुध्दा सत्ताधारी लिंगायत लोकप्रतिनिधींची अनास्था आणि प्रशासकीय अज्ञानामुळे हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात गेली ४ वर्षे दिरंगाई होत आहे.
मार्च २०२५ मध्ये मुंबईतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व पक्षीय आमदारांनी स्मारक निर्मितीबाबत आणि बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाविषयी लक्षवेधी करून शासनाला जाब विचारला,त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी एका महिन्यात स्मारकाच्या कामाला सुरूवात केली जाईल असे आश्वासन दिले होते,
खुल्या प्रवर्गातील लिंगायतांना आर्थिक सवलतीच्या योजना देण्यासाठी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाला नियोजन विभागाच्या कक्षेत आणून स्वायत्त दर्जा देण्याच्या मागणीकडे सुध्दा दूर्लक्ष करून सरकारने केवळ “आश्वासनांचा हवेत गोळीबार करण्याचा उद्योग ” चालवला आहे,असा थेट आरोपही त्यांनी केला.
स्मारक कृती समितीच्या वतीने अनेक वेळा भेटून निवेदने देऊन पाठपुरावा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाला गती देण्याची सूचना सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि आमदार समाधान आवताडे यांना केली आहे.मात्र पालकमंत्र्यांनी स्मारक कृती समितीला आणि बसवप्रेमी समाजबांधवांना विश्वासात न घेता या ” आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी फक्त १५ एकर जमीन ” आणि ४০০ कोटींचा निधी दिल्याची खोटी घोषणा बसवजयंती दिनी सोलापुरात केली,ही लिंगायत समाजासह बसवेश्वरांची कुचेष्टा यापुढे चालणार नाही असा संतप्त आरोपही डॉ.बगले यांनी केला.
जिल्हा नियोजन विभागाने महात्मा बसवेश्वर स्मारकाचा आराखडा करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार नेमायला २९ लाख रूपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.आणि त्यासाठी जाहिरात देऊन निविदा मागविली आहे.पण जमीनच उपलब्ध नसताना स्मारकाचा आराखडा कुठे आणि कसा करायचा असा सवाल डाॅ.बगले यांनी केला आहे.प्रशासनाचा हा उद्योग म्हणजे ” लग्ना पूर्वीच पाळणा खरेदी ” करण्याचा हास्यास्पद प्रकार आहे.बसवेश्वर स्मारकाच्या नांवाने केवळ लाखो रुपये उधळण्याचा एक डाव आहे असेही ते म्हणाले.
बसवेश्वर महाराजांच्या स्मारकासाठी मंगळवेढ्यातील कृष्ण तलावाची ४५ एकर शासकीय जमीन स्वतंत्रपणे स्मारक समितीच्या नांवे हस्तांतरीत करण्याचा विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव १५ दिवसांमध्ये शासनाकडे मागवून त्याला मंजुरी द्यावी. अन्यथा प्रशासकीय दिरंगाई आणि सत्ताधारी भाजपाची अनास्था यांचा निषेध नोंदविण्यासाठी सर्व जिल्ह्यात बसवप्रेमी संघटनांची व्यापक बैठक घेऊन जनआंदोलन छेडण्यात येईल,आणि २ ऑक्टोबर २০२६ पासून सोलापुरात बसवेश्वर पुतळ्यासमोर स्मारक कृती समितीचे पदाधिकारी आणि सर्व लिंगायत संघटनांना सोबत घेऊन अन्नत्याग आंदोलनाला सुरूवात करणार असा इशाराही महात्मा बसवेश्वर स्मारक कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष डॉ.बसवराज बगले यांनी दिला आहे.यासंबधीचे निवेदन शासनाला देण्यासाठी मुंबईकडे रवाना होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेस स्मारक कृती समितीचे नूरंदप्पा कवचाळे, रेवणसिध्द आवजे,आनंद मुस्तारे सचिन शिवशक्ती,आदि मान्यवर उपस्थित होते.
● आर्थिक महामंडळाऐवजी ” विषारी अमृत ” ●
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती करून ५০ कोटींचा निधी सुध्दा जाहीर केला.मात्र त्यासाठी ओबीसीची जाचक अट लादल्याने २ वर्षांत राज्यातील २০ लोकांनाही त्याचा लाभ मिळाला नाही.ही योजना केवळ मृगजळच ठरली.खुल्या प्रवर्गातील लिंगायतांना सरसकट कर्ज,आर्थिक सवलती,अनुदान आणि बीजभांडवलासह कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची मागणी सर्वच लिंगायतांची आहे.याकडे दूर्लक्ष करून जगात कुठेही अस्तित्वात नसलेल्या ” वीरशैव हिंदू लिंगायत ” या शब्दाचा समावेश अमृत योजनेत केला आहे,हा प्रकार म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील लिंगायतांच्या जीवनात ” अमृत नावाचे विष पेरण्याचे षडयंत्र ” आहे.लिंगायतांच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न आणि कुचेष्टा सरकारकडून होत आहे,अशी संतप्त प्रतिक्रिया सकल लिंगायत महासमितीचे राज्य समन्वयक डाॅ.बसवराज बगले यांनी व्यक्त केली.
